कर्जत नगरपंचायतीत दलित वस्ती निधीच्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात संतापाचा उद्रेक
कर्जत : दलित वस्ती निधीच्या कथित काळाबाजार आणि उघड गैरव्यवहाराविरोधात मंगळवारी कर्जत नगरपंचायतीमध्ये संतापाचा तीव्र उद्रेक पाहायला मिळाला. प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आठ दिवसांपूर्वी निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासन आणि जबाबदार पदाधिकारी गैरहजर राहिल्याने संतप्त आंदोलकांनी थेट नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला चपलांचा हार घालून प्रशासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला.
शासकीय नियमानुसार दलित वस्तीचा निधी राखीव प्रभाग सोडून इतरत्र खर्च करायचा असल्यास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या प्रभागांमध्ये उतरत्या क्रमाने निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कर्जत नगरपंचायतीने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाला हरताळ फासून निधीचे बेकायदेशीर वाटप केल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला.
तांत्रिक मंजुरी मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची खोटी पूर्तता करणाऱ्या अधिकारी, पदाधिकारी आणि संबंधित संस्थांच्या व्यक्तींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी यावेळी करण्यात आली.
सकाळपासून नगरपंचायतीच्या आवारात हल्लाबोल आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. संपूर्ण नगरपंचायत परिसरात आंदोलनामुळे वातावरण तापले होते. मात्र, सध्याच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे हे मुंबईच्या दिशेने जात असल्याने पोलीस प्रशासन बंदोबस्तात व्यस्त होते. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिस प्रशासनाच्या विनंतीला मान देत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
या आंदोलनात बांधकाम समिती सभापती भास्कर भैलुमे, रिपाइंचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता कदम, शिवसेना युवा नेते सचिन घुले, उपनगराध्यक्ष संतोष मेहत्रे, नगरसेवक भाऊसाहेब तोरडमल, सचिन कुलथे, औंकार तोटे, रिपाइं युवक जिल्हाध्यक्ष विशाल काकडे, शहराध्यक्ष सोहन कदम, अनुराग भैलुमे, सचिन धांडे, लखन भैलुमे, मिलिंद भैलुमे, हमजत शेख, विशाल भैलुमे, सुमित भैलुमे, किरण भैलुमे, भाऊसाहेब भैलुमे, चंद्रकांत कांबळे, बाळासाहेब चिंदे, दादू माने, प्रकाश कांबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने भीमसैनिक आणि नागरिक उपस्थित होते.
बांधकाम विभागाचे सभापती भास्कर भैलुमे म्हणाले, “प्रशासनाने सर्व नियमांची पायमल्ली करून दलित वस्तीच्या निधीचा उघड गैरवापर केला आहे. आज केवळ पोलिसांच्या विनंतीवरून आंदोलन स्थगित केले आहे. योग्य ती तातडीने कारवाई झाली नाही, तर पुढील आठवड्यात नगरपंचायतीविरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल.
