दैनिक आवाज महाराष्ट्राचा
सांगली प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 13 जुलै 2026 रोजी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजनांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 14 शैक्षणिक सहाय्य योजनांपैकी तब्बल 10 योजना पूर्णपणे रद्द करून केवळ 7 योजना सुरू ठेवण्यात आल्या असून नवीन 3 योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने तीव्र निषेध केला आहे.
रद्द करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती तसेच एमएस-सीआयटी अभ्यासक्रमासाठी दिले जाणारे ₹5,000 चे आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे. या योजना बंद झाल्यामुळे लाखो बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
याउलट नव्याने परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क सहाय्य आणि सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अशा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र सामान्य बांधकाम कामगारांच्या मुलांना थेट लाभ देणाऱ्या मूलभूत शैक्षणिक योजना बंद करण्यात आल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याऐवजी नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत वस्तूंची पिशवी भेटवस्तू म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी भांडीवाटप, मध्यान्ह भोजन साहित्य व डबे वाटप अशा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले होते. अशा प्रकारच्या कंत्राटी खरेदीला पुन्हा चालना देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने 5 मे 2026 रोजी सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम घोषित केले असून त्यामध्ये बांधकाम कामगारांच्या पत्नीला प्रसूती लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी प्रसूती आर्थिक सहाय्य योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाला मागे घ्यावा लागला असून आता पात्र कामगारांना ₹25,000 प्रसूती आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
तसेच, बांधकाम कामगारांच्या योजनांना लोकसेवा हक्क हमी कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे अर्ज तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील राज्यात 35 लाखांहून अधिक अर्ज तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असून ते तातडीने मंजूर करण्याची मागणी संयुक्त कृती समितीने केली आहे.
संयुक्त कृती समितीची स्पष्ट भूमिका अशी आहे की, सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम अंतिम करताना पूर्वी सुरू असलेल्या कोणत्याही कल्याणकारी किंवा शैक्षणिक योजना रद्द करता कामा नयेत. शासनाने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करून बंद केलेल्या योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात आणि प्रलंबित अर्ज मंजूर करावेत.
About the Author
