परतूरमध्ये ‘मोफत भांडी’ योजनेचा ट्रक जप्त; कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप, चौकशीची मागणी
परतूर | प्रतिनिधी
परतूर येथे कामगार विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मोफत भांडी वितरण योजनेत मोठ्या गैरव्यवहाराचे आरोप समोर आले असून, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या कथित घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी व मध्यस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, परतूर येथे रात्री उशिरा **एमएच-१२-यूएम-६२५८** क्रमांकाचा ट्रेलर जप्त करण्यात आला. या ट्रकमध्ये कामगार कल्याण योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणारे सुमारे **१,२०० भांड्यांचे संच** आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कारवाईदरम्यान आमदार बबनराव लोणीकर स्वतः रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित होते. भाजप कार्यकर्ते जगदीश पडूळकर यांनीही या कारवाईत सक्रिय सहभाग घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली वसुलीचा आरोप
योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून कोणतीही अधिकृत पावती न देता नोंदणी शुल्क वसूल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकारात काही स्थानिक दलालांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, गरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दौठाणा येथे १५.६० लाखांच्या अपहाराचा दावा
सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष शत्रुघ्न कणसे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, दौठाणा येथे सहा कथित बोगस लाभार्थ्यांच्या नावावर सुमारे **१५ लाख ६० हजार रुपयांचा** अपहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. बनावट लाभार्थ्यांची नावे दाखवून शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
जिल्हाभरात ८.८४ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
हा प्रकार केवळ एका गावापुरता मर्यादित नसून, जिल्हाभरात सुमारे **३४० कथित बोगस लाभार्थ्यांच्या** माध्यमातून मृत्यू सहाय्य, विवाह सहाय्य आणि शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये तब्बल **८ कोटी ८४ लाख रुपयांचा** गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा संशय
घोटाळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर कामगार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवरील कथित बोगस लाभार्थ्यांची नावे हटवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणात काही स्थानिक दलालांवर गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी तत्कालीन जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी अमोल जाधव यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे. त्यांना निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी बदली करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात आमदार बबनराव लोणीकर यांनी संबंधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
About the Author
